पोस्ट ऑफिसची आकर्षक योजना : 29 लाखांची रक्कम मिळवण्यासाठी दरमहा 1900₹ भरा | Rural Postal Life Insurance
ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (Rural Postal Life Insurance) : योजना ही सरकार-समर्थित जीवन विमा योजना आहे जी ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी कमी किमतीची, उच्च परतावा देणारा गुंतवणूक पर्याय देते. ही योजना 1995 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून ती भारतातील सर्वात लोकप्रिय जीवन विमा योजनांपैकी एक बनली आहे. RPLI scheme

- मृत्यू लाभ: पॉलिसी लागू असताना तुमचा मृत्यू झाल्यास, तुमच्या नॉमिनीला संपूर्ण विम्याची रक्कम मिळेल. Death benefit
- मॅच्युरिटी बेनिफिट: जर तुम्ही पॉलिसीची मुदत संपेपर्यंत जगत असाल, तर तुमच्या नॉमिनीला संपूर्ण विम्याची रक्कम मिळेल. Maturity benefit
- मुलांचा विमा: तुमच्या मुलांना प्रत्येकी कमाल ₹1 लाखांपर्यंत या योजनेत आपोआप कव्हर केले जाईल. Children’s insurance
- कर्ज सुविधा: तुम्ही तुमच्या पॉलिसीच्या सरेंडर व्हॅल्यूवर कर्ज घेऊ शकता. Loan facility
योजना कशी कार्य करते हे स्पष्ट करण्यासाठी, समजा तुम्ही 30 वर्षीय पुरुष आहात जो RPLI योजनेसाठी ₹29 लाखांच्या विमा रकमेसह अर्ज करतो. तुमचा वार्षिक प्रीमियम ₹1900 असेल. पॉलिसी लागू असताना तुमचा मृत्यू झाल्यास, तुमच्या नॉमिनीला ₹२९ लाखांची संपूर्ण विमा रक्कम मिळेल. तुम्ही वयाच्या ६० वर्षापर्यंत जगत असल्यास आणि पॉलिसी परिपक्व झाल्यास, तुमच्या नॉमिनीला देखील ₹२९ लाखांची संपूर्ण विमा रक्कम मिळेल. Government-backed life insurance plan
सविस्तर माहितीसाठी येथे क्लिक करा
लोकप्रिय योजना
- Where to Sell My Home in the USA: A Comprehensive Guide
- How to Take a Home Loan in the USA
- Which 5 Car Insurance Companies Are the Best?
- Where Should I Complete My Graduation in the USA?
- Best Personal Injury Lawyers in the USA: A Comprehensive Guide to Legal Excellence
- 5 Best Colleges in the USA for an MBA: A Comprehensive Guide
- 5 Best Colleges in the USA for an MBA: A Comprehensive Guide 2025
- Where to Sell My Home in the USA: A Comprehensive Guide 2025
- How to Take a Home Loan in the USA 2025
- Which 5 Car Insurance Companies Are the Best? 2025
- Where Should I Complete My Graduation in the USA? 2025
- Best Personal Injury Lawyers in the USA: A Comprehensive Guide to Legal Excellence 2025