पोस्ट ऑफिस योजना: पोस्ट ऑफिस दरमहा उत्पन्न योजना, नवीन वर्षापासून प्रचंड व्याजदर
पोस्ट ऑफिस मासिक गुंतवणूक योजना काय आहे?
कोण गुंतवणूक करू शकते? येथून तपासा
पोस्ट ऑफिस मासिक गुंतवणूक योजना ही एक अशी योजना आहे ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे पैसे सुरक्षितपणे गुंतवू शकता आणि दरमहा ठराविक रकमेच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळवू शकता. ही योजना भारतीय पोस्ट ऑफिसद्वारे चालविली जाते आणि गुंतवणूक करणे सोपे आहे. या योजनेत गुंतवणूक केल्याने तुमच्या पैशांना सुरक्षा तर मिळतेच, पण तुम्हाला नियमित व्याजही मिळते.
गुंतवणूक कशी सुरू करावी?
पोस्ट ऑफिस मासिक गुंतवणूक योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी, तुम्हाला कोणत्याही जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुमचे खाते उघडावे लागेल. या योजनेतील किमान गुंतवणूक ₹1000 पासून सुरू होते आणि तुम्ही ₹900000 पर्यंत गुंतवणूक करू शकता.
कोण गुंतवणूक करू शकते? येथून तपासा
व्याज दर आणि गुंतवणूक मर्यादा
पोस्ट ऑफिस मासिक गुंतवणूक योजनेत सध्याचा व्याजदर ७.४% आहे, जो चांगला परतावा आहे. या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे यामध्ये गुंतवणूक केल्याने तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहतात आणि तुम्हाला दरमहा ठराविक रकमेच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळू शकते. या योजनेतील गुंतवणूकीची किमान रक्कम ₹1000 आहे आणि कमाल मर्यादा ₹900000 पर्यंत आहे.
लोकप्रिय योजना
- Where to Sell My Home in the USA: A Comprehensive Guide
- How to Take a Home Loan in the USA
- Which 5 Car Insurance Companies Are the Best?
- Where Should I Complete My Graduation in the USA?
- Best Personal Injury Lawyers in the USA: A Comprehensive Guide to Legal Excellence
- 5 Best Colleges in the USA for an MBA: A Comprehensive Guide
- सरकारची मुलींसाठी सायकल अनुदान योजना : अर्ज प्रक्रिया असा करा अर्ज | Cycle Anudan Yojana.
- CMEGP : स्वरोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना : मिळवा ५० लाखांपर्यंत कर्ज
- E-Mudra Loan – केंद्र सरकारचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी १० लाख रुपयांचा उपक्रम
- पोस्ट ऑफिसची आकर्षक योजना : 29 लाखांची रक्कम मिळवण्यासाठी दरमहा 1900₹ भरा | Rural Postal Life Insurance
- ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळवा! महाराष्ट्रातील गर्भवती महिलांना जननी सुरक्षा योजना । Janani Suraksha Yojana Maharashtra
- लेक लाडकी योजना : गरीब मुलींसाठी शिक्षणाची सुवर्ण संधी! | मिळेल 75 हजार रुपयांची आर्थिक मदत
