ग्रुप डी भरतीसाठी आयटीआय डिप्लोमा यापुढे अनिवार्य राहणार नाही. यापूर्वी तांत्रिक विभागांसाठी अर्ज करण्यासाठी दहावी उत्तीर्ण असणे आणि नॅशनल कौन्सिल फॉर व्होकेशनल ट्रेनिंगकडून (एनसीव्हीटी) एनएसी किंवा आयटीआय डिप्लोमा असणे अनिवार्य होते.

नॅक किंवा आयटीआय पदविका नसलेले उमेदवार या पदासाठी अर्ज करू शकत नव्हते.रेल्वे लेव्हल -१ पदांच्या सुमारे ३२००० पदांची भरती केली जाणार आहे. या साठी उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. ही अर्ज प्रक्रिया २३ जानेवारी २०२५ पासून सुरू होईल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २२ फेब्रुवारी २०२५ आहे. त्यानुसार उमेदवाराचे वय ०१ जुलै २०२५ पासून ग्राह्य धरले जाणार आहे. या भरतीची संक्षिप्त सूचना (सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (सीईएन) क्र. 08/2024) भारत सरकारच्या एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा सीबीटी मोडमध्ये घेतली जाणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांतील विविध रेल्वे भरतीप्रमाणेच ‘गट ड’ भरतीच्या नोटिशीतही कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात आली आहे. कोविड महामारीमुळे ‘गट ड; भरतीची कमाल वयोमर्यादा तीन वर्षांनी शिथिल करण्यात आली आहे. कमाल वयोमर्यादा ३३ ऐवजी ३६ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. ही सवलत केवळ एकदाच असल्याचे ही सांगण्यात आले आहे.
लोकप्रिय योजना
- Where to Sell My Home in the USA: A Comprehensive Guide
- How to Take a Home Loan in the USA
- Which 5 Car Insurance Companies Are the Best?
- Where Should I Complete My Graduation in the USA?
- Best Personal Injury Lawyers in the USA: A Comprehensive Guide to Legal Excellence
- 5 Best Colleges in the USA for an MBA: A Comprehensive Guide
- सरकारची मुलींसाठी सायकल अनुदान योजना : अर्ज प्रक्रिया असा करा अर्ज | Cycle Anudan Yojana.
- CMEGP : स्वरोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिति योजना : मिळवा ५० लाखांपर्यंत कर्ज
- E-Mudra Loan – केंद्र सरकारचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी १० लाख रुपयांचा उपक्रम
- पोस्ट ऑफिसची आकर्षक योजना : 29 लाखांची रक्कम मिळवण्यासाठी दरमहा 1900₹ भरा | Rural Postal Life Insurance
- ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत मिळवा! महाराष्ट्रातील गर्भवती महिलांना जननी सुरक्षा योजना । Janani Suraksha Yojana Maharashtra
- लेक लाडकी योजना : गरीब मुलींसाठी शिक्षणाची सुवर्ण संधी! | मिळेल 75 हजार रुपयांची आर्थिक मदत