लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय २० ते ४० वर्षे असावे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. विधवा, कायद्याने घटस्फोटित, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्रप्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह बालगृहातील आजी-माजी प्रवेशितांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

योजनेचा लाभ एकदाच

दारिद्र्यरेषेखालील महिलांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ एकदाच घेता येणार आहे, शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा, महिला कर्ज घेण्यास पात्र असावी, परतफेडची जबाबदारी महिलेची राहणार आहे. योजनेसाठी महिलांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, महिला व बालविकास अधिकारी उमेश टेकाळे आणि जिल्हा समन्वय अधिकारी सुनील सोसे यांनी केले आहे.

लोकप्रिय योजना