Credit Linked Subsidy Scheme: गृहकर्जावर सरकार 2.67 लाख रुपये अनुदान देत आहे Unistateinfo

आता सरकारच्या क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) अंतर्गत घर बांधणे किंवा खरेदी करणे आणखी सोपे झाले आहे. या योजनेत सरकार 2.67 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांना घरे मिळवून देण्यासाठी मदत करणे हा आहे.

क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेचे उद्दिष्ट

योजनेअंतर्गत सबसिडी कशी मिळवायची? येथून तपासा

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या CLSS योजनेचे उद्दिष्ट 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला कायमस्वरूपी घर देण्याचे आहे. या योजनेत गृह खरेदीदारांना व्याजदरात सबसिडी देऊन दिलासा दिला जात आहे, ज्यामुळे गृहकर्जाचा मासिक हप्ता कमी होतो.

क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम पात्रता अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही आवश्यक पात्रता निकष आहेत. अर्जदार हा भारताचा नागरिक असला पाहिजे आणि तो कमी किंवा मध्यम उत्पन्न गटातील असावा. ही योजना खालील श्रेणींसाठी लागू आहे:

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विभाग (EWS) आणि कमी उत्पन्न गट (LIG): वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख रुपये दरम्यान असावे.
मध्यम उत्पन्न गट (MIG-I): ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ते १२ लाख रुपये आहे.
मध्यम उत्पन्न गट (MIG-II): ज्यांचे उत्पन्न 12 लाख ते 18 लाख रुपये आहे.

या श्रेणींमध्ये येणाऱ्या कुटुंबांना अनुदान म्हणून 2.67 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.

क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजना कशी लागू करावी? येथे बघा

क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेचे फायदे

कर्जाच्या कालावधीत व्याजदरात मोठी सूट आहे.
सबसिडी मिळाल्यानंतर, मासिक हप्ते (EMI) कमी केले जातात, ज्यामुळे कुटुंबांवर आर्थिक भार कमी होतो.
गरीब आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकही आता सहजपणे स्वतःचे घर घेऊ शकतात.